राज्य सरकार डांस बार 2016 कानून रद्द नहीं किया तो आंदोलन करे गे;. विनोद पाटील.

मुंबई: राज्य में डांस बार होना चाहिए इस लिए  सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी आरआर पाटिल   फाउंडेशन के अध्यक्ष  द्वारा जिसकी  अक्सर अनेक बार कोर्ट मे सुनवाई हुई  थी। आज इस मामले की अंतिम सुनवाई 17 जनवरी, 201 9 को थीं ।आज बार पर लगे प्रतिबंध को अंतिम सुनवाई रद्द कर दिया।याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने कहा, इस राज्य के लिए एक काला दिन, आबा मैं माफी चाहता हूँ है। मैं अंत करने के लिए लड़ने के लिए किया था, लेकिन दुर्भाग्य से न्याय नहीं मिला। पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने मांग की है कि2016 की कानून को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए, महाराष्ट्र की संस्कृति डेट्रायट को वहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि, अनेक आपराधिक प्रवृत्तियों आ जाएगी जिससे हर  परिवार के लिए तबाह होगा   हम पिछली काल मे देखा की  बार बंद होने के बौजूद मुंबई , ठाणे,पालघर ,या कई स्थानों पर पुलिस ने बार छापा मर कर करोड़ रुयाया जप्त किया जिसमे ,कई सारी लड़कियों वहाँ पाया। तो सरकार फाउंडेशन की ओर से कार्रवाई करने के लिए सभी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते 2016 के आपातकाल कानून को रद्द करने, आंदोलन जारी रखना चाहिए अन्यथा आर आर तीव्र आंदोलन रद्द कर दिया जाएगा।इसके अलावा, विनोद पाटिल ने कहा, इस चर्चा का विषय:- राज्य सरकारने डांस